कञ्चनपुरका दुई पालिकाको दादागिरी

बाल विकासका शिक्षिकालाई न्यूनतम तलब दिन अटेरी

सोमबार २५, असोज २०७८ ०६:३४    पश्चिमनेपाल न्यज डट कम



महेन्द्रनगर : नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको कञ्चनपुरका दुई स्थानीय तहले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा बाल बिकास शिक्षिकालाई नेपाल सरकारले घोषणा गरेको तलव दिन आनाकानि गरेका छन् । काँग्रेस नेता दिल बहादुर ऐर र बीर बहादुर सुनारले नेतृत्व गरेका क्रमशः शुक्लाफाँटा र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले निम्नस्तरका कर्मचारीमाथि विभेदको नीति अख्तियारी गरेको हो । काँग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारले राजनीतिक विभेदलाई मलजल गर्दै पालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाप्रति उपेक्षा गरेका हुन् । 
ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बृद्धि गर्दै ६ हजारबाट सिधै १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाको बृद्धि गरेको तलब देउवा सरकारले निरन्तरता दिएपनि काँग्रेसले नेतृत्व गरेका कञ्चनपुरका दुई स्थानिय तहले नेपाल सरकारको निर्देशनको उलघंन गरेका ह्न् । कञ्चनपुरका दोधारा–चाँदनी र शुक्लाफाँटाले सरकारले तोकेबमाजिम तलब दिन अस्विकार गरेका हुन् ।  तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णू पौडेलले बजेटको २१६ बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीका लागि सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम मासिक १५ हजार पु¥याउँने घोषणा गरेका थिए । संघ सरकारले ६ बाट २ हजार बृद्धि गर्दै ८ र संघबाटै पालिकालाई दिने डल्लो बजेट मार्फत ७ हजारका दरले थप्ने गरि कुल ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएपनि कञ्चनपुरका अधिकान्स पालिकाले संघ सरकारको निर्णय पालना गरेपनि काँग्रसले नेतृत्व गरेका पालिकाहरले नेतृत्व गरेका पालिकामा भने उक्त निर्णय कायार्मन्वयन भएको देखिदैन । 
संघ सरकारले दिएको बजेट अनुरुप तलब दिन आनाकानी गरेको भन्दै शिक्षक संघ संगठनले भत्र्सना गरेका छन् । माओवादी केन्द्र निकट एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शुक्लाफाँटा र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले चालु बर्षको पहिलो चौमासिकमै साविक तलब भत्ता मात्रै निकासा गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आइतबार एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघ सरकारले दिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग अघि सारेको छ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन शुक्लाफाँटाका सचिव उत्तम वड र अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघ सरकारले बृद्ध गरेको तलब दिन आग्रह गरिएको छ । 
‘देशका धेरैजसो स्थानीय तहले निजिस्रोत शिक्षकलाई नगर÷गाँउ शिक्षक घोषणा गरि सम्मानजनक तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै जिम्मेबारी बहन गरेका छन, ‘विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 
संगठनका सचिव गणेश खडका र अध्यक्ष लिलाराम गिरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा वालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजीस्रोत शिक्षक तथा शिक्षण अनुदानमा आधारित शिक्षको मागलाई यथाशिघ्र समाधान नगरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकका लागि संघ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि केही नगरपालिकाले प्रचारबाजी गरेपनि अहिले दिन आनाकानी गरिरहेको विद्यालय कर्मचारीको दुखेसो छ । भ्रष्टाचार गर्न बजेट हुने, विद्यालय कर्मचारी बाल विकासका शिक्षिकालाई न्यूनतम तलब दिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै शिक्षक संघ संगठनले काँग्रेसी मेयरको नीतिको भत्र्सना गरेको छ । 
राजनीतिक पुर्वाग्रही ढङगले संघ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिएको शिक्षक संघ संगठनको भनाई छ । लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाले न्यूनतम तलबमा सरकारी काम गर्दा समेत दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले पीडा नबुझेको भन्दै आक्र्रोस व्यक्त गरेका छन ।  कसै मेयर, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष एव जनप्रतिनिधीले आफ्नै खल्तीबाट तिनुपर्ने जस्तो लोभ गरेर संघ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नखोजेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले आपत्ती जनाएका छन । विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाले जनप्रतिनिधीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खोज्ने अर्कातिर सघ सरकारले बृद्धि गरेको बजेट नदिने प्रवृति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन । कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले संघ सरकारले विनियोजन गरे अनुरुप तलब दिएको केहीले दिन आनाकानी गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षिकाले यस्तो विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन । भ्रष्टाचार गर्न बजेट हुने निम्न कर्मचारीलाई संघ सरकारले दिएको तलब दिन आनाकानी गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन नगरेका पालिका बिरुद्धमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । 
नेपाल बाल विकास शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सचिव रमा उपाध्यायले संघीय सरकारले नै त्रृटि गरेको बताए । ‘संघीय सरकारले नै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकलाई अन्यौलतामा पारेको छ, ‘उनले भनिन, ‘सिघै बजेट मार्फत १५ हजार वा सो भन्दा बढि केन्द्रबाटै बजेट बिनियोजन हुनुपथ्यो ।’ विद्यालय कर्मचारी परिष्द कञ्चनपुरका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टले पालिकाको ज्यादतीले संघ सरकारको गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिएको बताए । दोधाराचाँदनीका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले केन्द्रबाट दिएको ८ हजार निकासा भएको बताउदै बजेट अभाव भएकाले उत्तैबाट थप्नका लागि आग्रह गरिएको बताए । शुक्लाफाँटा नगरका मेयर दिल बहादुर ऐरले विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाप्रति काँग्रेसको कुनै विवेद नभई कानुन अनुरुप तलब सुविधा पाउने बताए । फरक पार्टीबाट बजेट आएकाले काँग्रेस निकट पालिका नेतृत्वले निम्न कर्मचारीमाथि श्रम शोषण गरिरहेको भन्दै एमाले निकट जनप्रतिनिधीले निम्न कर्मचारीमाथि विभेद भएको बताएका छन ।



प्रतिकृया दिनुहोस