महेन्द्रनगर नगर विकास घोटाला प्रकरण

करोडौं बिगोसहित एकसय जनाबिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर

सोमबार १२, बैशाख २०७९ १०:५६    शम्भु प्रसाद भट्ट



करोडौं बिगोसहित एकसय जनाबिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर

महेन्द्रनगर : महेन्द्रनगर नगर विकास समिति(हाल भिमदत्त नगर विकास समिति)का तत्कालिन अध्यक्ष गोपाल रसाइली, पल्टु राना र कान्तुराम पनेरु सहित एकसय बढीबिरुद्ध  करोडौं बिगो दावी सहीत आईतबार छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र पेश गरेर कारवाहीका लागि बिशेष अदालत काठमाण्डौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । 
उनिहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को ‘ज’ बमोजिम दोषी ठहर गरी सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम हदैसम्मको कारवाही तथा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम बिगो रकम असुल गराउने गरि मुद्दा दायर गरिएको हो । 
आरोपपत्रमा रसाईलीबाट २ करोड २१ लाख ९७ हजार चारसय, रानाबाट २ करोड ६६ लाख  २२ हजार दुईसय र पनेरुबाट २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । 
यस्तै तत्कालिन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टबाट ५ करोड ३० लाख ६ हजार छसय ९८, ईन्जिनियर मोहनदेव भट्टबाट १ करोड ९९ लाख ५३ हजार ७ सय ३७, अमिन तुलादत्त जोशीबाट ५ करोड ११ लाख ७ हजार एकसय, मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाबाट ७२ लाख २ हजार चारसय, मालपोत अधिकृत बिशनसिंह थापाबाट ३ करोड ७२ लाख ६६ हजार ७ सय ९७, शाखा अधिकृत जयबहादुर बिष्टबाट १ करोड ८८ लाख ६ हजार तिन सय नौ, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीबाट १ करोड ७६ लाख २० हजार तिनसय, नायब सुब्बा नयन सिंह कुँवरबाट १ करोड ५४ लाख ८१ हजार दुईसय,  शाखा अधिकृत दलजित भट्टबाट १ करोड दुई लाख ६ हजार ९ सय नब्बे रुपैंया बिगो दावि गरिएको छ ।  
यस्तै नापी अधिकृत चेतनाथ दहालबाट ७५ लाख ३७ हजार पाँचसय, नायब सुब्बा गणेशबहादुर ऐरबाट ७१ लाख २६ हजार दुईसय, शाखा अधिकृत दिलाराज पन्तबाट ६५ लाख तिन हजार आठसय, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरबाट ७६ लाख १३ हजार सातसय, खरिदार नमराज भट्टबाट १८ लाख ९७ हजार ५ सय उन्नाईस, नापी कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्दठकुरीबाट ४२ लाख ४५ हजार, सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीबाट २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने देखाउँदै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 
तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानूनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका महेन्द्रनगरस्थित कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुङवाङले बताए ।
भ्रष्टाचार गरेको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रकृया विपरीत अध्यक्षहरुको एकल तोक आदेशको आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी, गराई हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अध्यक्षहरु, समितिमा कार्यरत कर्मचारी, सो जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, कित्ताकाट प्रकृयामा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । कर्मचारीहरुले अर्बौको भ्रष्टाचार गरेकाले सोही अनुरुप बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ  ।



प्रतिकृया दिनुहोस