कार्यान्वयनको दिशामा महाकाली संन्धी

२६ वर्षपछि नेपालले पानी पाउने निश्चित, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन

बिहिबार १६, असार २०७९ ०७:४८    आस्था जोशी



महेन्द्रनगर : महाकाली सन्धीमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले सिचाईका लागि पाउने भनिएको पानी २६ वर्षपछि पाउने शुनिश्चितता भएको छ । बुधबार धान दिवसको अवसर पारेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त नहरको पानिले रोपाई गरेर नहरको उद्घाटन गरेका हुन् । नेपालले महाकाली सिचाई तस्रो चरण आयोजना अन्र्तगत नहर निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ बाट शुरु गरेको भएपनि पानी ल्याउन महाकाली नदीसम्म पुग्ने १२०० मिटर नहर भारतीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले भारतीय पक्षले वेवास्था गर्दा आयोजना सुस्त गतिमा अगाडी बढीरहेको थियो । 
दुई बर्ष पहिले २०७७ पुसमा तत्कालिन उर्जासचिव दिनेशकुमार  घिमिरेको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएपछि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सम्भौता अनुसार बनाउनुपर्ने नहरको टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपालले पनि तिब्र गतिमा काम अगाडी बढाएको र योजना तोकीएकै समयमा पुरा हुने सिडिई शम्भुराज पण्डीतले बताए । उनले भने , ‘हामीले अहिले तित्र्र गतिमा काम शुरु गरेका छौ, आयोजना शुरु भएको १२ बर्षसम्ममा १२ किलोमिटर मात्र काम सम्पन्न भएकोमा अहिले त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म २५ किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पुर्ण रुपमा सम्पन्न गरेका छौं ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘१५१ किलोमिटर निर्माण हुने नहरको हामीले अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौ ।’
३५ अरबको लगानीमा सम्पन्न भईरहेको आयोजनामा हालसम्म ४ अरब खर्च भईसकेको छ । जसमा १ करोड रकम मुआब्जामा खर्च भएको थियो । ‘योजना निर्माणमा ढिलाई हुनुमा मुआब्जा विबाद र वनको अवरोध मुख्य कारण छन्, अझै १० किलोमिटरमा टेन्डर गरि काम चलिरहेको छ, यसमा हामले सबै किलियर गरेका छौ ।’ पण्डीतले भने । 
अहिले भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बनेको नहरको परीक्षण गरिरहेको छ । भारतले नहरमा पानी भर्ने र खाली गर्ने काम गरिरहेको छ । मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । २२ वटा शाखा नहर निर्माणका लागि जमिन अधिग्रहणदेखि डिजाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सिडिई पण्डीतले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत मूल नहरसँगै शाखा नहर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । २२ वटा शाखा नहर निर्माण भएपछि ५३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । शाखा नहर निर्माणका लागि ८ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले दुई वर्षअघि उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो । कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरका दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वाससम्मै सिँचाइ सुविधा र्पुयाउने छ । आयोजना २०८६÷०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्ष ०७९÷८० का मा आयोजनाका लागि १ अरब २६ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । 
 



प्रतिकृया दिनुहोस