अब बिकास कहिले हुन्छ !

सोमबार ०९, साउन २०७९ ०३:१७    गोकुल निरौला



अब बिकास कहिले हुन्छ !

स्थानिय निर्वाचन बाट पासआउट भएका नयाँ अनुहारले केहि दिन पहिले मजाले आसार पन्ध्र मनाए । यो यिनी नयाँ अनुहारको पहिलो कार्यक्रम हो भन्नु पर्छ ।  अब यिनिहरु पनि पाँच बर्ष सम्म केहिन केही राष्ट्रवादि काम गरेर बिदा हुनेछन । अब आउदै गरेको निर्वाचनमा भोट माग्नेहरुपनि केही नयाँ राष्ट्रवादि नारा र केही बिकासका कुरा सुनाएर भोट बटुल्न लाग्ने छन । नेपालका नेताहरु भाषणमा त बिकासको मुल फुटाउने कुरा गरेरै आफ्नो इहलिला समाप्त पार्न पछि पर्दैनन् ।
तर असार पन्ध्र मनाए पनि चामलको आयात कहिलै रोकिएन । खानेतेल, कोदो, फापर,  गहु, जौ समेत आयात हुन थालेपछि केको धान दिवस मनाउनु भनेर नेता हरु चिन्तित भएको कहिलै देखिएन । बरु बर्षमा एक दिन भएपनि नाटक गर्न दुखि पिडित किसानको मजाक उडाइ रहन्छन । अब कुरा गरौ इतिहासले देखाएका देस भक्त नायकले गरेका खलनायक कामहरुको । अब कुरा गरौ सन्धि सम्झौता गरेर नायकि कमाएका तर देशको अवस्ता परिवर्तन गर्न नसकेका खलनायकको बारेमा ।
देश बनाउनकै लागि देशको हितका निम्ति स्वोघोसित ‘नायकहरु लागिपरेका हुन्छन् । यहाँ कुनै राजनेताको भक्तिगान गर्न खोजिएको भन्दा पनि ती राजनेताले गरेका काम कति देश अनि जनताका हितमा थिए भन्ने प्रश्न गर्न खोजिएको हो । नायक तथा आफुलाई देशभक्त भन्नेहरुले नेपालमा भएका नदीनाला विकास र सन्धिको नाममा बेच्ने चलन नेपालमा २००७ सालपछि भित्रिएको हो । सुगौली सन्धिले बेला–बेला नेपाललाई पोल्ने काम गरिरहेको छ । सुगौली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार नौ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । हाल ‘नायकहरुले गरेको सुगौली सन्धिपछि विशाल नेपालको भू–भाग घटेर एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । नेपालका  केहि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारीगरेपछि क्षेत्रफल बढ्ने आशा भएपनि पुस्तकमा लगाएको रोकले त्यो आशापनि मरेर गएको थियो । सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौमा भारत, बेलायत र नेपाल सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । सोही सम्झौतापछि भारत र बेलायत दुवैलाई आ–आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियो । सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गरिँदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने कालापानीमा ३५ वर्गकिलोमिटर भू–भागभित्र भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरिँदै आएको छ ।
सन् १९६५ जनवरी ३० मा नेपाल र भारतबिच सुरक्षा सहयोग सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा भारत सरकारले नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपुर्जाहरूको आपूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । सन् १९५० को सुगौली सन्धिबाहेक राणाहरुले नेपालको अहितमा कुनै पनि सन्धि र सम्झौता गरेको पढ्न पाइँदैन । तर वि.सं.२००७ सालमा जब प्रजातन्त्र आयो, तबदेखि नै विभिन्न नाममा नेपालको भूमि र जल बेचिएको छ । जब–जब नेताहरु प्रजातन्त्रको नाम लिँदै सत्ताको कुर्सीमा बस्छन्, तब–तब अनेकौँ बहानामा नेपालमाथि असमान सन्धि थुपारेर देशप्रति घात गर्ने गरेका छन् । सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए । अहिले राजनीतिक दलहरुमा ‘राष्ट्रवाद’को नाममा ढोङ बजाउँदै एक–अर्कालाई आरोप लगाउने चलन चलेको छ । अङ्ग्रेजहरूले आँखा गाडेको गण्डकबाट सिँचाइ गर्ने सोच सन् १९७० को दशकमा नै बनायका थिए । सन् १८७४ मा सिँचाइ प्रणाली त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन ।
सन् १८९६ मा विहारमा अनिकाल परेपछि नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि आयो । सन् १९०३ मा त्रिवेणी नहरको निर्माणकार्य सकियो । त्रिवेणी नहर १९०९ मा सञ्चालनमा आए पनि नियमित हुनसकेन । पछि वि.सं. २०१६ जेठ महिनामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो । त्यसै वर्ष २७ मेका दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसको झण्डै छ महिनापछि वि.सं.  २०१६ मंसिर १९ मा गण्डक ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । विक्रम सम्वत् २०११ वैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरे । कोशी सम्झौताकै कारण भारतले नेपाली भूमि सिँचाइको नाममा, नेपाली भूभागमा पर्ने कोशी नदीमा बाँध बाँध्यो । वर्षायाममा जहिले पनि उक्त कोशी सम्झौताका कारण एक लाख बढी नेपालीहरुले दुःख पाइरहेका छन् । मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरेको पाँच वर्षपछि वि.सं. २०१६ मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे । नेपालको पानीमा सबै अधिकार भारतको हुने गरी गरिएको सम्झौता नेपालको हितमा हुने त कुरै भएन । सँगै बीपीले कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ राख्ने सम्झौता गर्न समेत पछि परेनन् ।
तत्कालीन समयमा राजालाई कमजोर पार्न असम्भव देखी राजतन्त्रको आडमा सत्तामा पुग्ने रणनीति बनाएर उनले राजासँग मेलमिलापको कुरा उठाए भने उता भारतसँग शान्तिसेना र हतियारसम्बन्धी सम्झौता गरे । उनी समेत सत्ताको निम्ति राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पछि परेनन् । नेपालको राजतन्त्र कमजोर पार्ने र भारतीय हस्तक्षेपलाई वैधानिक थालनी गर्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाको समेत हात रहँदै आयो । २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाति सम्झौता भारतसँग कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्ने नेकपा एमालेले त्यतिबेला यो टनकपुर सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हाल्ने तयारी गरे पनि त्यसो हुनसकेन । वि.सं. २०५० जेठ ३ मा मदन भण्डारीको हत्यासँगै उक्त मुद्दा सेलाएर गयो । त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती परियोजना र अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौताहरु गरे । जुन सन्धिअनुसार ती नदीनालामा अबदेखि कहिल्यै पनि नेपाल र नेपालीको कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । यी सबै सन्धि÷सम्झौता नेपालले भारतसँगै गरेका थिए । 
सन्धिरसम्झौता हुनलागेको २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पूर्व मेची नदीदेखि पश्चिमको महाकाली नदीसम्म २० वटाभन्दा बढी बाँध अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नेपालको स्वीकृतिविनै भारतले बनाइसकेको छ । जुन राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अन्तर्गत पर्छ । जसमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक केपी ओली थिए । उक्त सम्झौतामा गिरिजा, माधवकुमार र शेरबहादुर देउवाको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो । जुन सम्झौता २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । २०११ वैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरे । कोशी सम्झौताकै कारण भारतले नेपाली भूमि सिँचाइको नाममा, नेपाली भूभागमा पर्ने कोशी नदीमा बाँध बाँध्यो । वर्षायाममा जहिले पनि उक्त कोशी सम्झौताका कारण नेपालीहरुले दुःख पाइरहेका छन् । जनताको विरोधका बाबजुद सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनमा सम्झौता पास गरियो । महाकाली सन्धिको चर्को विराध गर्ने नेकपा एमालेले २०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसद्हरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
 तत्कालीन एमालेका महाकाली संन्धी पक्षधर अहिले खरो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विराजमान भएका छन । यद्यपि एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र समर्थन गरिसकेको भए पनि सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि केपी ओलीको संयोजकत्वमा २६औं पू्र्णबैठक बसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा वक्तव्य दिँदै ओलीले महाकाली सन्धिपछि मुलुकमा वर्षेनी एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने पनि बताउँदै आएका थिए ।
उक्त सम्झौतामा बरु हस्ताक्षर नगर्न वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई चार हजार एक सय ८० मेगावाटलाई नौ सय मेगावाटमा सम्झौता गरेको भन्दै मध्यपश्चिम लगायत सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लावासी समेत आन्दोलनमा उत्रिए र आन्दोलनरत संघर्ष समितिले आयोजना चार हजार एक सय ८० मेगावाटबाट घटाई नौ सय मेगावाटमा ल्याएर तुहाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अभियानकर्ताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसद्को लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई भेटेर सम्झौता खारेजका लागि पहल गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच थुप्रै सन्धि(सम्झौता भएका छन्, जो सन्धि(सम्झौताले नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै पु¥याएको छ । 
देशका नायक हरुले पानिको राजनितीमा मात्र होईन अद्योग धन्दामा पनि राजनिती गरेर तहसनहस गरेका छन । २०४६ सालको परिर्वर्तन पछी नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगधन्दा बन्दभए भने लाखौ मजदुरले रोगजारी गुमाएका छन । विधिबत रुपमा २०४६ साल पछिनै खाडीमुलुकमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरुभएको पाइछ । खरो र चर्को भाषण बाट राष्ट्रवादी नेता भएर सत्तामा पुगेपछि सन्धी र सम्झौतामै देशका नदीनाला बेचेर देशलाईनै प्रकृति बिहीन बनाउने खेलमा लागीरहेका छन । भारत सरकारलाइ नसोधि आफु राष्ट्रवादि नकहलिने राष्ट्रवादि नेताहरुले केहिदिन पहिले संसदमा बिरोधका बाबजुद पनि नागरिकता बिधेयक पारित गरेरै छोड्यो । खरो राष्ट्रवादि पार्टि माओवादि र आफुलाइ पुरानो दल भन्ने काँग्रेसले फेरि अर्को राष्ट्रवादि काम गरेरै छाड्यो । प्रतिपक्ष दलको कुरा नसुन्ने नेपाली राजनितिक संस्कारले कहिले छोडेन । नेपाली जनताले विगत सम्झेर रुनुपर्ने दिनको कहिलै अन्त्य भएन । लामो समय पछि देशले पाएको बहुमतिय सरकारको पाँच बर्षे कार्यकालमा कोरोनाले दिएको चुनौतिलाई पार गरेर आएका हौ भन्ने हुङकार गर्दा गर्दै ढल्यो । माओवादि काँग्रेसको सरकार चलाएको पनि एक बर्ष बित्यो । कम्युनिष्टहरुको बहुमतिय सरकार ढालेर गैर कम्युनिष्ट र कम्युनिष्टको सरकारले पनि जनतालाइ महंगि दिएर गयो । सरकार यस्ता सन्धि सम्झौता गरेर बिनासित्ति निमुख भुइमान्छेको रगत उमाल्नु भन्दा नौजवान युवालाइ फ्रिभिसामा खाडि पठाएर आफुहिड्ने बाटो खालिगर ।  



प्रतिकृया दिनुहोस