१३ चैत, काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । आज प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न लागेका बालेन शाह निकट सचिवालयले कतिपय मन्त्रालयहरु गाभ्ने योजनाका बनाइरहेको हो ।

सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ ।

तर अब भने सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या १५ देखि १८ कायम गराउने भनेको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा मन्त्रालयहरुको संख्या अधिकतम १८ भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ । त्यसो हुदा अहिले भइरहेको कम्तिमा पनि ५ वटा मन्त्रालयलाई अरुमा गाभ्नुपर्नेछ ।

अब बन्ने सरकारको खाका बनाइरहेको बालेनको सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहजताका लागि केही पुराना प्रतिवेदनहरु र कागजातहरु बालेनको टिमलाई पठाइदिएको छ । त्यसअनुसार, बालेन र रास्वपाका केही सीमित नेताहरुको टिमले मन्त्रालय काँटछाटको गृहकार्य गरिरहेको हो ।

खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकासलाई अरु मन्त्रालयमा गाभ्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हटाउनेबारे छलफल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि हटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संघीय मामिलालाई कानून मन्त्रालयमा गाभ्न सकिनेबारे गृहकार्य भइरहेको हो ।

यसअघिका कैयौं अध्ययनहरुले जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो जोडिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा विभाग खडा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभ्न सकिने विकल्पवारे गृहकार्य भइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि गाभिएर एउटा मन्त्रालय बनाउने सम्भावनामा छलफल चलिरहेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै पनि केही मन्त्रालयहरु घटाउनेगरी गृहकार्य भएको थियो । तर निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारले अन्य काममा हात हालेको भनी आलोचना हुने भएपछि मन्त्रालय कटौतीको योजना रोकिएको थियो ।

अब बन्ने बालेन सरकारले मन्त्रालय कटौतीको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै मन्त्रालयहरुको संख्या र जिम्मेवारी यकिन हुन्छ ।