समाचार खोज्नुहोस

बनेको नहरमा पानी बगाउन जरुरी छ, माथील्लो तहबाट यसको पहल होस् : कार्यालय प्रमुख मिश्र

महेन्द्रनगर : उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिचाई आयोजना तेस्रो चरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले यस्ता आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका र प्रत्यक्ष जनतालाई लाभ हुने उत्पादनसंग जोडीएका आयोजनाहरु यो सरकारको प्राथमीकतामा छन्, जति बजेट विनियोजन भएको छ कम आएको भनेर नसोच्नुस्, अघिल्लो बर्ष खर्च गर्न नसेकेको भएमा पनी त्यसो हुन्छ, काम र खर्चको गति बढाउनुहोस् बजेटको चिन्ता नगर्नुहोस् हामी अन्तबाट काटेर भएपनि हाल्छौ ।’ मन्त्री खड्काले भने, ‘निर्माणाधिन नहरमा पानी सञ्चालन गर्न पनी धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन, कामको गति अझै बढाउन प¥यो, पानी लिनेदिने कुरामा समस्या छैन ।’ 

सोमबार निर्माणधिन नहरको अवलोकन गरेपछि राती ९ बजे कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको कार्यालय पुगेका उनले  कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयको टिम र सरोकारवाला हरुलाई राखेर यस्तो बताएका हुन् ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका कार्यालय प्रमुख डा. योगेन्द्र मिश्रले प्रस्तुत गरेकोे कार्ययोजनामा ३ बर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको कामलाइ सकभर १ बर्ष नभए डेढ बर्षमा सक्नेगरि लाग्न उनले निर्देशन दिए । 

‘तपाईले तीन बर्षमा सक्ने भनेर प्रस्तुत गरेको देख्दा केही सानो  बिवाद आउँदा सोझै ५ बर्ष लाग्ने देखिन्छ, जसले लागत पनी बढ्छ,  मुआब्जा बिवादलाई चाँडो समाधान गरि द्रुत गतिमा काम अगाडी बढाउन प¥यो ।’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले बनाउनुपर्ने नहर निर्माणको काम गरिसकेको छ, हाम्रो तिरको गतिपनि बढाउँन लाग्न प¥यो अनि पानी छिट्टै बगाउन सकिन्छ ।’ सन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार दृढ रहेकोले यसमा शंका नगर्न उनले सबैमा आग्रह गरे । 
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको वर्षौ भइसकेको छ । फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरमा २२ वटा शाखा नहरमध्ये आधा निर्माण भइसकेका छन् । 

बनेको नहरमा पानी बगाउन जरुरी छ : कार्यालय प्रमुख मिश्र
पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने गरि काम सम्पन्न भईसकेको हुँदा बनेको नहरमा पानी सञ्चालन गरेर किसानलाई सुविधा दिनमा ढिलाई गर्न नहुने कार्यालय प्रमुख मिश्रको भनाइ छ । ‘संरचना तयार भए पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा नहरबाट यहाँका किसानले सिचाँइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्, पानी छोड्न सक्यो भने सिचाईका साथसाथै नहरको संरक्षण समेत हुनेछ ।’ कार्यालय प्रमुख मिश्रले भने, ‘थप काम गर्न र किसानलाई सम्झाईबुझाई गर्न समेत सजिलो हन्छ, बनेको ठाउँमा पानी चलाउन नसक्दा किसानले जग्गा दिन आनाकानी गर्ने, पानी ठेगान नभएको भन्दै किसान हर्षित नहुने समस्या छ ।’ पानी सञ्चालन गर्न पहल गरिदिन समेत उनले आग्रह गरे । टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको हो । उक्त नहर निर्माण भएर परीक्षण समेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि उक्त नहर परीक्षणको क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवससमेत मनाइएको थियो । त्यसपछि भने नहरमा पानी आउन सकेको छैन । टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइडूोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पानी छाड्न नमानेको कार्यालय प्रमुख मिश्रले बताए । एनएचपीसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ । ‘दिल्लीको आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौ भन्ने जवाफ एनएचपीसीका कर्मचारीले दिने गरेका छन’, उनले भने । 

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त आयोजनाको उद्घााटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको छ । आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धिअनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने छ । तर यस बिषयमा मन्त्री खड्काले भने केही भनेनन् । नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने आयोजना निर्देशक मिश्र बताउँछन् ‘अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि बनेको नहरमा पानी आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ’,उनले भने, ‘नहरमा  पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा यी समस्याको समाधान पनि हुने थियो ।’ 

‘यहाँ जग्गाको मुख्य समस्या छ, यहाँका नागरिकले मुआब्जा रकम बढी दाबी गर्ने गरेका छन्, नहर बनाउनुपर्ने स्थानमा ऐलानी जग्गा छ, मुक्त कमैयाको जग्गा छ’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘जग्गा र वनको समस्याले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निमार्ण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार मुल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निमार्ण भएपछि  कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब ३० करोड बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिचाँइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिचाँइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिचाँइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको थप ३५ हजार हेक्टरमा सिचाँइ सुविधा पुग्नेछ ।