समाचार खोज्नुहोस

महेन्द्रनगर : नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन्।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र सेनाको संलग्नताका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ। बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमसँग तुलना गर्दै, नेपालमा संविधान संशोधन र अन्तरिम सरकार गठनको विषयमा बहस चलिरहेको छ। काठमाडौँ । आजभन्दा करिब १४ महिनाअघिको बंगलादेश अहिले नेपालजस्तै राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट गुज्रिएको थियो । सन् २०२४ सेप्टेम्बर ४ तारिखका दिन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारतको शरणमा पुगिन् । त्यसको दुई दिनपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरिन् । 

अहिले नेपाल यही प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट गुज्रिएको छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको छोराछोरीको पहिचान गर्नेगरी नेपोटिजम बेबीको नामबाट सुरु भएको सामाजिक सञ्जालको अभियानलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनका रूपमा बढाएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा दमन भएपछि सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन छेडियो । यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए अनि बालुवाटारबाट पनि भागे । उनी हाल नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा लुकाएर राखिएको चर्चा छ । 

सामान्य अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका थिए भने यतिबेला राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन्थे । तर ओलीले राजीनामा दिन ढिला गरेपछि राज्यसंयन्त्र यतिवेला नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छ । अन्तरिम सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले सेनाले जेनजीलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि पूर्वप्रुधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्वमा आउने निश्चिच जस्तै बनेको छ । 

तर यसो भइरहँदा यहाँनिर दुई वटा जटिलता देखिन्छन् । पहिलो, सबैले स्विकार्ने नेतृत्व कसले छान्ने रु र दोस्रो, सर्वसम्मत भएको नेतृत्वलाई सरकार प्रमुखको रूपमा कसरी जिम्मेवारी दिने ?

सोमबार भएको आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता रहेको विषयमा दुई मत छैन । तर जेनजी नेता को हो भन्नेमा ठुलो समस्या छ । नयाँ सरकारका लागि वार्ता टोलीमा को रहने भन्ने सम्बन्धमै एकमत देखिएन । जेनजी समूहको दाबी गर्दै विभिन्न समूहले प्रधानसेनापतिसँग भेट गरे । तर प्रधानस्नापतिले सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्व ल्याउन भनी पठाइदिए । 

अर्कोतिर, नयाँ सरकार गठन गर्दा संवैधानिक संकट आउँछ । अर्थात् संविधानसभाबाट आठ वर्ष लगाएर बनेको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रावधानअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर रहेर सरकार गठन गर्ने हो भने संविधान नै फेल हुन्छ । तर आन्दोलनले संविधानको खारेजीलाई मुद्दा बनाएको छैन । संविधानमा जनताको मौलिक हक एवं समावेशिताको सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था रहेको भन्दै केही प्रावधान मात्रै संशोधन गरेर बाँकी व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने माग देखिन्छ । 

त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानविद्को राय फरक फरक छ । एउटा पक्ष संविधान बचाउन वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट मन्त्री बनाउने र छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नसक्ने विकल्प दिन्छन् । केही भने राष्ट्रपतिले नै बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने र नयाँ निर्वाचनपछि स्वतः अहिलेकै संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने राय समेत दिन्छन् । 

यी विषयमा बहस भइरहँदा हामी भने बंगलादेश विद्रोहमा कसरी नयाँ नेतृत्व छानियो र यसले संविधानको व्यवस्थासँग नयाँ सरकारले कसरी अनुकूलन गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ । 

बंगलादेशमा कसरी गठन भएको थियो ?

बंगलादेशमा भएको विद्रोह एक दिनको थिएन, खासगरी सन् २०१८/१९ देखि नै विभेदविरुद्ध विद्यार्थी (एसएडी) को नाममा आन्दोलन सुरु भएको थियो । सन् २०२५ का लागि छात्रवृत्ति कोटामा स्वतन्त्रता सेनानीका तेस्रो पुस्ताका छोराछोरीलाई ३० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाड्नुभन्दा दुई महिनाअघि अर्थात् मेमै यो प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन चर्केको थियो । त्यस क्रममा केही विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउसमेत गरियो । त्यसमध्ये एक थिए, नहिद इस्लाम ।

अदालतको आदेशपछि रिहा भएपछि उनी सर्वमान्य विद्यार्थी नेताका रूपमा उदाए । त्यसैले उनलाई नै वार्ता टोलीको बनाएर पठाउन समस्या भएन । त्यसमा विद्यार्थीको तर्फबाट नहिद इस्लाम थिए भने कानुनका प्रोफेसर आसिफ नज्रुल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफेसर तन्जिमुद्दिन थिए ।

सेनासँगको वार्ताका क्रममा विद्यार्थी नेता र प्रोफेसरले नै मोहम्मद युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नामलाई सेनाले स्वीकार गरेपछि २०२४ अगस्ट ८ मा उनलाई नयाँ सरकारको प्रमुख छानिएको थियो । तर उनलाई प्रधानमन्त्री भनिएको छैन । अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाकारका नाममा उनले शासन चलाइरहेका छन्, जसको हैसियत सरकार प्रमुखसरह हुन्छ । मन्त्री हैसियत भएकाहरूलाई सल्लाहकार भनिएको छ ।

तर यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक रूपमा जटिलता थियो । युनुसलाई सरकार प्रमुख बनाउन त्यतिबेला तीन वटा बाटो खोजिएको थियो– सद्धन्तिक, संवैधानिक र न्यायिक । 

सैद्धान्तिक रूपमा यो सरकार गठन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त अर्थात् डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीलाई आधार बनाइएको थियो । आन्दोलनपछि सरकार प्रमुखले देश छाडेको र विद्यमान संसद्बाट निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भएर सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वपक्षीय सरकार आवश्यकता रहेको व्याख्या गरिएको थियो । 

दोस्रो, संवैधानिक प्रावधान । बंगलादेशको संविधानले त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नेगरी अधिकार दिएको छ । हसिनाको राजीनामा र संसद् विघटन पावर भ्याकुमको अवस्था सिर्जना भयो, यो अवस्थामा उनले संविधानको धारा १०६ अनुसार सर्वोच्च अदालतसँग सरकार गठनसम्बन्धी राय माग गरे । सर्वोच्चका आठ न्यायाधीशको इजलासले नयाँ सरकारका मुख्य सल्लाहकार र सल्लाहकार नियुक्त गर्न अनुमति दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठन भएपछि केही पक्षले यसविरुद्ध पुनः अदालतमा चुनौती दिएका थिए । तर उक्त चुनौतीलाई अदालतले खारेज गरेसँगै यसले वैधानिकता पाएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उक्त सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सकेको छैन । यद्यपि आगामी फेब्रुअरीमा चुनाव गर्ने चर्चा छ । 

यसरी निर्वाचन ढिलाइ हुनुमा मतदाता सूची शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र निर्वाचन प्रक्रिया सुधार र राजनीतिक दलहरूसँग सहमति बनाउने प्रक्रिया मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । बंगलादेशमा राजनीतिक सहमति हालै स्थापित भएको छ । यसका लागि, ‘जुलाई चार्टर २०२५‘ नामक एक राजनीतिक घोषणापत्र तयार गरिएको छ । यो घोषणापत्रमा ३० भन्दा बढी राजनीतिक दल र अन्तरिम सरकारले सहमति जनाएका छन् । यद्यपि यसमा शेख हसिनाको दल अवामी लिगले भने समर्थन जनाएको छैन । आवामी लिगलाई निर्वाचन आयोगमा सूचीकरण हुनै रोक लगाइएको छ । यसले यो दललाई आगामी चुनावमा भाग लिन वञ्चित गर्छ ।

नेपालमा कस्तो छ फरक ? 

संवैधानिक रूपमा हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्मको घटनाबाट संवैधानिक संकट भएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको अवस्था छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि उनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसबाहेक संसद्, अदालत तथा संवैधानिक निकायहरू पनि यथास्थितिमै छन्, भलै एकाधबाहेक सबै सरकारी कार्यालय अहिले जलेका छन् । 

सामान्य अवस्था हो भने अहिले राष्ट्रपतिले संसद्मा बहुमत पुर्‍याउनसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न बोलाउनुपर्ने अवस्था हो, तर जेनजीको आन्दोलनसँग विकसित परिस्थितिमा अहिले प्रधानमन्त्री पदका लागि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा लाइन लागिरहेको अवस्था छ । 

अहिले आन्दोलनरत पक्षलगायत सबै पक्ष नेपालको संविधान २०७२ मा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएकोले यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केही व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको सहमति देखिन्छ । आफूले मानेको संविधानलाई जोगाउनेगरी अन्तरिम सरकार गठनको क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ भन्ने अबको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय छ ।