समाचार खोज्नुहोस

महेन्द्रनगरः संघिय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति माननीय सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईने बताउनुभएको छ । बुधबार महाकाली सिचाई आयोजना तस्रो चरणको अनुगमनमा महेन्द्रनगर पुग्नुभएका उहाँले  उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 

यही असोज १३ गतेदेखी भेरी, बबई हुँदै महाकाली सिचाई तस्रो चरणको अनुगमनका क्रममा महेन्द्रनगर पूग्नुभएका उहाँले सबै ठाउँका एकनासका समस्या रहेको आफुले पाएको र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने बताउनुभएको छ । ‘सबै ठाउँमा एक–एकै किसिमका समस्या रहेको मैले अनुगमनका क्रममा पाएँ यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’ सभापति शेर्पाले भन्नुभयो, ‘पहिलो समस्या त बजेटकै देखियो, स्रोत एकिन नगरी ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले झुक्तानी नपाउने अनि काम ढिलो हुने समस्या रहेछ, अरु कहिँ मुआब्जाको समस्या पनि देखियो यीँ सबै समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।’ आयोजना ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउन फिल्ड अनुगमनमा निस्केको बताउँदै उहाँले फर्केर काठमाण्डौ पगे लगत्तैबाट आफुहरुले समस्या समाधान तर्फ लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमन गरेका तीन वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिवेदन बनाई यिनका समस्या र चुनौतिलाई औल्याएर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई बैठक बोलाएर समाधानका लागि निर्देशन दिइने छ ।’ साथै उहाँले बनेको नहरमा पानि छोड्न भारतसंग छिट्टै पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।
‘हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ, कृषिका लागि पानी नभई नहुने हुन्छ, भारतसंग कुरा गरेर बनेको नहरमा पानी चलाउन कुरा गर्नुपर्र्छ, यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’ समितिकी सदस्य माननीय इन्द्रादेवी गौतमले भन्नुभयो, ‘महालि सिचाई तस्रो चरणको काम चाँही छिटो छरितो भएको छ, बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’अनुगमनमा समितिका सदस्य माननीय किरणबाबु श्रेष्ठ, माननीय गोपी बहादुर सार्की अछामी, उपसचिव सरस्वती मरहट्टा, समसरा सहयोग परियोजनाबाट क्यारिना श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत नारायण बहादुर कार्की सहभागी हूनुहुन्थ्यो । 
९२ किलोमिटर मुल नहर र १९५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने यो आयोजना सम्पन्न भएमा ३३ हजार हेक्टर जमिन सिचाई हुने आयोजनाका कार्यालय प्रमुख डाक्टर योगेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो । ‘हामीले २८ किलोमिटर मुल नहर र ५ वटा शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौ ।’ मिश्रले भन्नुभयो, ‘नहरमा पानी चलाउन जरुरी छ, हामीले भारतको एनएचपिसीलाई चिठी पठाएका थियौ, उसले लिखित जवाफ फर्काएको छ, औपचारिक उद्घाटन भए मात्रै पानी छाड्न मिल्छ भनेर त्यसमा लेखेको छ, नेपाल सरकारकै लेबलबाट कुरा गर्नुपर्छ, अहिले पानी ल्याउन सक्यो भने २ हजार हेक्टर जमीन सिचाई गर्न सकिने अवस्था छ ।’ यस बर्ष आएको बजेटबाट गत बर्षको भुक्तानी हुन बाँकी ४० करोड भुक्तानी गरिएको हुँदा यस बर्ष बजेट अभाव हुने कार्यालय प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो ।